ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਅਸਰ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਪਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2023 ਵਿਚ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਜੋ ਬਿਲ ਐਂਡ ਮਲਿੰਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਹਨ, ਨੇ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਆਈਏਆਰਆਈ (ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਜਿਸ ਨਾਲ 113 ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 71 ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਵਾੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਲ-ਭੰਨ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਪਸਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਖੋਜ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਟ (ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਟੈਰਿਫ) ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ (ਭੋਜਨ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਇੰਟਲੈਕਚੂਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਈ-ਜੈਨਰਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ 1961 ਵਿਚ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਦਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਵਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਫ ਪਲਾਂਟ (ਯੂਪੀਓਵੀ) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਲ 1978 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ।

ਸੰਨ 1978 ਵਿਚ ਯੂਪੀਓਵੀ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੇਡ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਟੈਕਚੂਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ (ਟੀਆਰਆਈਪੀਐੱਸ) ਨੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ, ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੋਰ ਵਰਾਇਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨ ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਖ਼ਰੀਦੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਬੀਜ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਨ 1991 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਰ ਰਾਈਟ ਹੋਲਡਰ (ਪੀਬੀਆਰ) ਤਹਿਤ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਉਸ ਨਵੀਂ ਵਰਾਇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੇਟ/ਗੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਰੀਡਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਅੰਤਿਮ ਗੇੜ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੇ 1995 ਵਿਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30000 ਪੌਂਡ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਘਾਟਾ ਸੀਡ (ਬੀਜ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐਸਗਰੋ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਡੈਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੈਕੀ ਵਿਨਟਰ ਬੋਇਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਐਸਗਰੋਅ ਅਤੇ ਵਿਨਟਰ ਬੋਇਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 1995 ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਵਿਨਟਰ ਬੋਇਰ ਨੇ ਐਸਗਰੋ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਬੀਜ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੀਜ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮ ਪੇਟੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੋਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਜ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ (ਵਿਨਟਰ ਬੋਇਰ) ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਵਿਨਟਰ ਬੋਇਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਦਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਟ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਲਦੀ, ਨਿੰਮ, ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਸੰਨ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਹੇਠ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ 1997 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਈਸ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਟਰੇਡ ਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀ। ਟੈਕਸਮਤੀ-ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਚੌਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਸਮਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਚੌਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 2000 ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਬੀਏਐੱਸ 867, ਆਰਟੀ 117 ਅਤੇ ਆਰਟੀ 121 ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਂ ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬੀਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲੀ ਮਾਅਰਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਕੈਨ ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਸੀਯੂ ਭਾਵ ਵੈਲਿਊ ਫਾਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਵਰਾਇਟੀ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਰਾਈਟ ਐਕਟ 2001 ਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਆਫ ਪਲਾਂਟ (ਯੂਪੀਓਵੀ) ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਡੂੰਘਾ ਘੋਖਣ ’ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡ ਐਕਟ 2025 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਵਰਾਇਟੀ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਬੀਜ ਹੀ ਵਿਕਣਗੇ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ? ਦੂਜਾ ਵੀਸੀਯੂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ’ਚ ਇਹ ਰੋਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਪੋ੍ਰਡਿੂਸਰ ਅਦਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀਸੀਯੂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੂਈ ਜੈਨਰਿਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਪੀਓਵੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਯੂਪੀਓਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਪੈਪਸੀਕੋ ਨਾਲ ਆਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਪੈਪਸੀਕੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਬੀਜ ਨਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।

-ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

-ਮੋਬਾਈਲ : 96537-90000