ਟੈੱਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੀਈਟੀ) ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਭਾਵ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਵਲ 2 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੋ 2021 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ 20 ਕੁ ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 6 ਕੁ ਲੱਖ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਸੰਬਰ ਜੋ 2022 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 33083 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8459 ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਾਸ ਦਰ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਟੀ ਜੋ ਹੁਣ ਬੀਐੱਡ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਬੀਟੀ ਜੋ ਹੁਣ ਈਟੀਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੈੱਟ) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ 20 -25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੈੱਟ) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਐੱਡ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

-ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਬੈਂਸ,

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98885–09053