ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਕ !

ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ “ਬੀਜ ਐਕਟ 1966, ਬੀਜ ਰੂਲਜ਼ 1968 ਅਤੇ ਬੀਜ (ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ 1983 ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਰੁੰਤ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਨਾਮਾਤਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈਅ/ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ, ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ-ਠੋਰੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਉਗਾਉਣ, ਬੀਜਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਣ, ਬਚਾਉਣ, ਵਰਤੋਂ, ਵਟਾਂਦਰਾ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ/ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕ, ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਗਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਐਕਟ 2025 ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਕ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ-ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ, ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਭਾਵ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966, ਬੀਜ ਰੂਲਜ਼ 1968 ਅਤੇ ਬੀਜ (ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ 1983 ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਜ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਉੱਤੇ ਇਕ ਕਿਊ-ਆਰ ਕੋਡ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਰਾਫਟ ਸੀਡਜ਼ ਬਿੱਲ 2025 ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੀਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਜ਼ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਗਣ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬੀਟੀ ਜੀਨਜ਼ ਆਦਿ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੀਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਗਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਬੀਜ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ, (ਬੀਜ ਐਕਟ 1966, ਬੀਜ ਰੂਲਜ਼ 1968 ਅਤੇ ਬੀਜ (ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ 1983) ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਬੀਜ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਡ ਐਕਟ 1966 ਆਦਿ ਦਾ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ’ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੈਦ ਤੇ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਬੀਜ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲੋਂ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ’ਚ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955 ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

-(ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਪੰਜਾਬ)।

-ਮੋਬਾਈਲ : 94176-20311