ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਤਰਕ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸੁਰ ਉੱਭਰ ਆਏ ਪਰ ਇਹ ਸੁਰ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਨ 2023 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੱਦਬੰਦੀ 2011 ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2029 ਦੀ ਬਜਾਏ 2034 ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ’ਤੇ 2023 ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 20 ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 13-13 ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਲਾਹੇ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ?

ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਕ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਹੁਣ ਵਾਂਗ 272 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ 2023 ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।