ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ

ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੌਟੱਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’ ਕੌਟੱਲਿਆ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਧਾਰਤ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਜਵੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਭੂਗੋਲਿਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਾਪੂਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਲਗਭਗ 910 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਜਵੀਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫ਼ਲ 166.10 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 130.75 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ, ਜੋ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.82 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲੱਕਾ ਜਲਡਮਰੂ, ਇਬੇਰੀਅਨ ਚੈਨਲ, ਸੁੰਡਾ ਜਲਡਮਰੂ ਅਤੇ ਲੋਮਬੋਕ ਜਲਡਮਰੂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਆਲਮੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਚੌਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡੇ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਲੈਂਡ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੋ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ’ਤੇ ਰਾਨੋਂਗ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੇ ਚੁੰਫੋਨ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ, ਮਲਟੀ-ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ, ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਰਿੱਡ ਵੀ ਤਜਵੀਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਪਾਰ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਬੇਸਿਨ ਵੱਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲੱਕਾ ਜਲਡਮਰੂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ’ਚ ਗੈਲਾਥੀਆ ਖਾੜੀ ਚੈਨਲ 60 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਲੱਕਾ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 100,000 ਜਹਾਜ਼ ਮਲੱਕਾ ਜਲਡਮਰੂ ਅਤੇ ਚੈਨਲ 60 ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਟਾਪੂ, ਮਲੱਕਾ, ਸੁੰਡਾ ਅਤੇ ਲੋਂਬੋਕ ਵਰਗੇ ਰਣਨੀਤਕ ਚੋਕਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ; ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰਗੋ ਲਈ ਕੋਲੰਬੋ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਟਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਹੱਬ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਮਰੱਥ ਅਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬੱਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਹੱਬਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ’ਚ ਇਕ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਬੰਦਰਗਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਆਲਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਵੀਟੋ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਡੀਕੇ ਜੋਸ਼ੀ

(ਲੇਖਕ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ, ਟਾਪੂ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਹਨ।)