ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ‘ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਡਿਲੀਵਰੀ’ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ, ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਇਕ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਾਮਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸ ਯੁਗ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਮਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਓਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈ਼ਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲ 2020-2025 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 77 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-2025 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2029-2030 ਤੱਕ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਟੱਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਧਾ 62 ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਵੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।