ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਆਲਮੀ ਅਸਥਿਰਤਾ

ਆਧੁਨਿਕ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਨਸੈਂਸਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1989 ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨੇ ਨਿਯਮ-ਆਧਾਰਤ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵੱਡੀ ਸਥਿਰਤਾ (ਗ੍ਰੇਟ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਸੰਨ 2007 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਦੌਰ ਸਾਰੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕ ਧਰੁਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਧਰੁਵ ਵੀ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੇ।

ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ, ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀਕਰਨ ’ਤੇ ਅਘਾਤ, ਨਿਯਮ-ਆਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਇਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਨਮਾਨਾਪਣ, ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੇ ਸਥਾਪਤ ਅਦਾਰੇ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਕਾਇਆਕਲਪ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਟ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਠ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਪਰ ਆਲਮੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ, ਆਲਮੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਪੈਠ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਤੇਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੇਹ ਦਾ ਭਾਵ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਹਨ।

ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਲਿਊ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਾਨੀ ਪੀਪੀਪੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਭੂ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਪਾਰ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੈਗਾ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗਤ ਘਟੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦੇਰੀ, ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਚਕੀਲੇ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹ ਵਿਚ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੋੜਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਜੀਐੱਨ ਵਾਜਪਾਈ

-(ਲੇਖਕ ਸੇਬੀ ਤੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ)।