ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ

ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022–2026 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 95 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਦਨ ’ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁਬੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਅਥਾਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਹ 3.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ’ਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਲੈਬਜ਼ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 
ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੱਕੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅੱਗੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।