ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ਼ ’ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਬਾਹਮਣਵਾਲਾ ਕੋਲ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਵੱਲ ਇਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀ ਨੌ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 38 ਸਾਲਾ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ 34 ਸਾਲਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੋਰੇ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਸਫ਼ਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਦੁੱਖ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿੱਗਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਪਗ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 45-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ‘ਮੁਕਤੀ’ ਪਾ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ-ਜੋ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਧੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ‘ਮੁਕਤ’ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖ਼ੁਦ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 800 ਤੋਂ 1,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 35% ਤੋਂ 40% ਹਿੱਸਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 2 ਤੋਂ 3 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਹੀਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 10,000 ਤੋਂ 11,500 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘੰਟੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ’ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ’ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਬੇਸਹਾਰਾਪਣ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ’ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਹੋਵੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਅੱਧੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਕ ਔਸਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 70,000 ਤੋਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਪਗ 1.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2024-25 ਵਿਚ ਇਹ ਲਗਪਗ 28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2025-26 ਲਈ ਇਹ 30-32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਰਾਈਟ-ਆਫ’ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਈਟ-ਆਫ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਨਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ’ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ, ਲਾਗਤ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

-ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਕ

-ਮੋਬਾਈਲ : 98780-19889