- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਸਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਵਧ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨਾ ਰੁਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਕਦ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਏ, ਪਰ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਤਦ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।