ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ

ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਜਗਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਵੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਟੀਚਾ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣ।