ਸਕੂਲੀ ਬਸਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਧਿਆਨ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਬਸਤੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਵਰਕ ਸ਼ੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਬੈਗ `ਚ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਿਫਨ ਹੀ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਸਤਕਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ `ਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਪੱਤਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੱਤਰ `ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬਸਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਮਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਸਤੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਬਸਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ `ਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਾਇੰਸ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਕ ਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗੀਤ, ਜਰਨਲ ਨਾਲਜ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਆਦਿ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਹਿਸਟਰੀ, ਭੂਗੋਲ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਿਵਿਕਸ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਸਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ, ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਜੱਜ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਪੀਆਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਵੇ।

ਇਕ ਜਮਾਤ `ਚ ਇਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ `ਚ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਲਿਆਉਣ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਇਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਪ੍ਰਿੰ. ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ

-ਮੋਬਾਈਲ : 98726-27136