ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ

ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਐਸਮਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ-ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਤਦ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਆਖ਼ਰ ਜਦ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਧੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੂਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ-ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਟਲ-ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਨਅਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।