ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਆਮ ਬਜਟ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 7.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 6.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ’ਚੋਂ 2.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ 63,733 ਕਰੋੜ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਏਅਰੋ-ਇੰਜਣ ਲਈ ਤੇ 25,023 ਕਰੋੜ ਨੇਵੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ 5.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਾਲੀਏ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਟੀਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਧਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੁਣ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਧਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਚ ’ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਭਾਵ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2025 ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਲਗਪਗ 9.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ’ਚ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ’ਚ ਵਾਧੇ ਵਰਗਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਦਮ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਚੰਗੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਨਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ, ਡਰੋਨ ਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅੜਿੱਕੇ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਭਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਸਮਰੱਥਾ, ਪੁਲਾੜ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਏਆਈ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਬਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜੰਗ, ਪੁਲਾੜ ਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਆਧਾਰਤ ਵੰਡ ਰਵਾਇਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰੀਦ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ ਲਗਪਗ 23,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਪਗ 90 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਇਸ ’ਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਮਰੱਥ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਮਲ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਹੁਣ ਵੀ 2.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚ ਵਰਗੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਖ਼ਰਚ ’ਚ ਲਚੀਲੇਪਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪਰਿਚਾਲਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਹਰਸ਼ ਵੀ ਪੰਤ

(ਲੇਖਕ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ)

response@jagran.com।