ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮਨੋ-ਬਿਰਤੀ

ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦੇਹਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਆਰੰਭਿਆ। ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਤੌਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ (ਡੀਸੀ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਦਾਇਤਨੁਮਾ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਐ ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਗੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਹਾਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਵਸੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਆ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 1853 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਸੰਨ 1875 ਵਿਚ ਜਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਇੰਟਰ ਮੀਡੀਏਟ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ।

19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਜਦ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਘਰ-ਘਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ 1854 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲ ਇਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਬੈਠਣ ਯੋਗ ਫਰਨੀਚਰ, ਬਲੈਕਬੋਰਡ, ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕੇਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰੈੱਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਪੰਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਬੰਧੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1958 ਤੋਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਜੇਵੀ ਯਖਮੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦ ਐਟੋਮਿਕ,ਐਨਰਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ। ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ, ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਕਿੱਤਾ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਗਏ।

ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਵਲ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼-ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਸੈਲਫ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਿਫਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਭੈ-ਭੀਤ ਅਤੇ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਕੁਸ਼ਲ ਪਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਉਹ ਅੱਗ-ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੋਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਫੁੱਲ-ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਂਗ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧਦਿਆਂ-ਫੁੱਲਦਿਆਂ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਾ-ਪੁਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋੜੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ(ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਚੇਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ-ਮਿਲਣੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਭਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਹੀ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰਵੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਧਾਰਨਾ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ‘ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ’ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ?

ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਤੀਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ -ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਧ-ਫੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਸਕੂਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ। ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਪੇ ਤੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।

-ਜੀਕੇ ਸਿੰਘ

-ਮੋਬਾਈਲ : 98140-67632