ਟਰੰਪ ਵਾਸਤੇ ਆਫ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ

ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੀਤੀਗਤ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਆਈਈਪੀਏ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੋਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਚੋਟ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ‘ਟੈਕਸ’ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਫੇਂਟਾਨਿਲ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਹਨ ਕਿ ਆਈਈਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ 10 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਈਪੀਏ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਹਟਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਔਸਤ ਲਾਗੂ ਟੈਰਿਫ ਪੱਧਰ ਅਚਾਨਕ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹੀ ਆਈਈਪੀਏ ਟੈਰਿਫ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇਅ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਧੁਰੀ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਲਗਪਗ ਹਰ ਜੋਟੀਦਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਝਟਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯਕੀਨਨ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ 150-175 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੇਡ ਐਕਟ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਆਲਮੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਹਾਸੋਹੀਣਾ, ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੋਕ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਾ 122 ਆਈਈਪੀਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਮਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਸਾ ਵੀ 150 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਵਰਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਕਾਰਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧਾਰਾ 232 (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 301 (ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂ ਅਣਉੱਚਿਤ ਵਪਾਰ ਵਿਵਹਾਰ) ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ, ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕਦਮ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਗਿਆ-ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ-ਡੀਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਾਪਾਨ, ਭਾਰਤ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ, ਊਰਜਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਜਬ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਗਣਿਤ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਜੋ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਰਿਫ ਪੱਧਰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਆਲਮੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਗੁਣ ਬਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਕ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਖ਼ੁਦ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਪਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੇ ਆਲਮੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਡਾ. ਮਨਿਸ਼ ਦਾਭਾਡੇ

-(ਲੇਖਕ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਊਚਰਜ਼’ ਦਾ ਬਾਨੀ ਹੈ)।