ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਹਾਜ਼

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਕ ਅਤਿਅੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਗੇੜ ਵਿਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੰਨ 2026 ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਆਮ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਆਲਮੀ ਸੱਤਾ ਸੰਤੁਲਨ, ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਆਲਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਉਹ ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ-ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2026 ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਆਮ ਆਮ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਆਲਮੀ ਸੱਤਾ ਸੰਤੁਲਨ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚੁਣੌਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਸੰਨ 2025 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤਬਾਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ 2026 ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੀਮਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲਮੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਕਰਾਅ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦ ਆਲਮੀ ਮੰਗ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਸੇਧਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪੁਨਰ-ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਤੰਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ‘ਹਾਈਫਨੇਸ਼ਨ’ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੰਨ 2026 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਲਣਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜਟਿਲ ਸਮੂਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ, ਵਿੱਤ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ-ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖੇ।

ਜੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਲਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲ-ਬਣਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਅਘਾਤ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਕੂਟਨੀਤੀ 2026 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਡੀ-ਕਪਲਿੰਗ ਹੁਣ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਮਾਪਦੰਡ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਬਾਬਤ ਨਿਯਮ, ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ-ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਟਿਲ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੜਿੱਕਾ-ਪਾਊ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਫਸੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਇਹ ਸੰਜਮ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਅਹਿਸਾਨਫਰਾਮੋਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਕਾ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਨ 2025 ਵਿਚ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਰਣਨੀਤਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਗਹਿਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਹਿ-ਹੌਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇ-ਨਾ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਨਾ ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਠਹਿਰਾਅ ਦਿਖਾਏ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2026 ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਤੁਲਨ ਸੇਧਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਕਤੀ-ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2026 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਡਾ. ਮਨਿਸ਼ ਦਾਭਾਡੇ

-(ਲੇਖਕ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ)।