ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ

ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਯੂਐੱਨਓ ਨੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਜੋ 140 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 17.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 4% ਹਨ। ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਨ 1967-68 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ 1967-83 ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ’ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਸੰਨ 1970 ਤੱਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਉਪਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜੋ 1960-61 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3.16 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ 1960-61 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਲਗਪਗ ਜਾਂ 360 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜਿਹੜੇ 1960-61 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ, ਹੁਣ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 1960-61 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.1 ਕਿੱਲੋ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 228 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੋ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 8-10 ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ 150 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ।

ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਘਟਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਰੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਉਪਜ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਤੀਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘਾਟ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਪਜ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਖੇਤ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੁਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਖ਼ਮ ਜੀਵ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗੰਡੋਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ, ਉਹ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਬੇ-ਮੌਸਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ’ਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸੰਨ 1960-61 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1960 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਅਧੀਨ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਅੱਧਾ ਖੇਤਰ ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1960 ਵਿਚ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਜ ਬਹੁਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬਾਸਮਤੀ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਸਮਤੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਆਗਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੈਵਿਕ ਆਗਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਵਿਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਠਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਆਦਿ ਨੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕੁ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਆਧਾਰਤ ਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ।

-ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ