ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਐਂਗਸ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ।

ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਆਰਸੀਈਪੀ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਕੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੱਕ ਫੈਲੇ 15 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਸੀਆਨ, ਜਾਪਾਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਓਮਾਨ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਾਇਆਕਲਪ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ।

ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸੁਲਭ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਲਗਪਗ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਚੀਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ-ਚੀਨ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਿਰੂਪੁਰ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਚਮਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਜੀਡੀਪੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਸਵਾ ਗੁਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?

ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ 0.65 ਫ਼ੀਸਦ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਆਈ ਅਤੇ ਕਵਾਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਪਗ 8,000 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲ ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਊਰਜਾ ਲਈ ਸੂਰਜੀ, ਪਵਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਰਗੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਏਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਆਈ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਜਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਏਆਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

-ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ

-(ਲੇਖਕ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ)।

-response@jagran.com