ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਕਾਰਤਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੋਰਨੀਉ ਟਾਪੂ ਦੇ ਨੁਸਾਂਤਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ 75 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 40% ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਕਾਰਤਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਤੋਂ 28 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਧਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਧਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਕਾਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯੂਐੱਨਓ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੈਸ਼ਕੀਆਨ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਦਲਣੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਅਲਬੋਰਜ਼ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀ ਬਰਫ ਪਿਘਲਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਬਰਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ’ਤੇ ਬਰਫ ਪੈਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ (ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਕਰੋੜ) ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਹੁਣ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਾਹ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਧੋਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਉਪਾਅ ਵੀ ‘ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੇ’ ਵਾਂਗ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਕਾਰੂੰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੇਪਟਾਊਨ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।

ਸੰਨ 2017-18 ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਗਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 1569 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ 1571 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਇਸ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 1585 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ 1183 ਕੁ ਸਕੁਏਅਰ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 21 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਲਾਗੇ ਸਥਿਤ ਚੇਨਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਟਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਹਿਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਲਾ ਜਲ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੋਨੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ 90% ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਔੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਲੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸਕੀਮ, ਰਿਵਰ ਲਿਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਟਰ ਗਰਿੱਡ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਾਈਜ਼ੋ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਹਨ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘਟ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2015 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੇਨ ਅਤੇ ਬੇਤਵਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਫਾਈਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਲਬੋਰਜ਼ ਪਰਬਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹਿਮਾਲਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਫ ਦੀ ਚਾਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਰਗੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੂੰਦਾ-ਬਾਂਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬਰਫ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਜਕਾਰਤਾ ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ।

-ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

-(ਲੇਖਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਏਆਈਜੀ ਹੈ)

-ਮੋਬਾਈਲ : 95011-00062