ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ?

ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ’ਚ ਸਚਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 2026-27 ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਜਟ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ 18-19% ,ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਰੀਬ 17.5%, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 42000 ਕਰੋੜ ਲਗਪਗ 16.4%, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 90000 ਕਰੋੜ ਲਗਪਗ 15-16 %, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ 44,00 0 ਕਰੋੜ ਲਗਪਗ 14-15%, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 1,05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲਗਪਗ 13%, ਕੇਰਲ ਨੇ 32000 ਕਰੋੜ ਲਗਪਗ 13-14%, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 16000 ਕਰੋੜ ਕਰੀਬ 12-13% ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਗਪਗ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 9-10% ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ 68,216 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਜਟ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 17975 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2026-27 ’ਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 19279 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 12% ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26’ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1240 ਕਰੋੜ, ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ (ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ) ਲਈ 496 ਕਰੋੜ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2026-27 ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬਜ਼ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2026-27 ’ਚ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਖ ਟੈਸਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਤੇ ਅੰਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਰਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ। ਕਰੀਅਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਅਧੀਨ 395 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 38649 ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 3694 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 8268 ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਡੈਸਕ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚ 1050 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, 810 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, 93 ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਮਾਸਟਰਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ?

ਨਾਨ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਅੱਧਵਾਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਖ ਟੈਸਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ

-ਮੋਬਾਈਲ : 98726-27136