Budget 2026 : ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦ ਆਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਆਮ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਆਦਮੀ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਜਟ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਰਵਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਜਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ। ਬਜਟ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਹਤ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਿਨਰਲਜ਼ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇ।