ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ

-ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੀਏ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ 1683 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੋ 1843 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੰਬੇ (ਪੀਬੀਬੀ) 1840 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 1866 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਕੋਲੈਟਰਲ (ਯਾਨੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ) ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1905 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 457 ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਤੇ 1913 ਤੋਂ 1934 ਤੱਕ 350 ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਨ 1947 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 900 ਪੁਰਾਣੇ-ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1949 ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1949 ਤੋਂ 1969 ਤੱਕ 665 ਬੈਂਕ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1969 ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਵਧਿਆ। ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ।

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬੈਂਕ ਕੀਮਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਐੇੱਨਪੀਏ (ਨਾਨ ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ) ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 1994 ਵਿਚ ਮੁੜ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਗਲੋਬਲ ਟਰਮ ਬੈਂਕ ਸੀ ਜੋ 2004 ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐੱਨਪੀਏ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ 2019 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (ਪੀਐੱਮਸੀ) ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਦੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 11000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਦਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਾਲੇ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2008 ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਯਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਹਰ ਆਮ-ਖ਼ਾਸ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਾਈਟ ਆਫ (ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ) ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 16.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟਾ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ 30 ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਦੇਣਦਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਦੇਣਾ (ਵਿੱਲਫੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰ)।

ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਣੇ ਵਿਆਜ ਕਿਸ਼ਤ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨਗੇ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਕਵਾਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇਕ ਫਰਮ ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਲਫੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਹਾਈ ਨੈੱਟਵਰਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਲੇਟਰਲ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ੳਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਸਤਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਡਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੈਸੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਮੋਬਾਈਲ : 96537-90000