ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵੱਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼

-ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐੱਨਪੀ) ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਗਤ ਬਦਲਾਅ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੁਨਰ-ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਬੈਠਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪਕੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 13ਵੀਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਸੰਨ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਅਤੇ ਬੀਐੱਨਪੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਬੀਐੱਨਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਸ ਲਈ ਪੁਨਰ-ਉੱਥਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸੰਜਮੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਰਿਹਾ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ।

ਸੰਨ 2024 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਜਦਕਿ 2024 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਿਰਯਾਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਬਾਸ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਜੋਟੀਦਾਰ ਹੈ। ਲਗਪਗ 4,000 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਟਿਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਤੱਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਡੂੰਘੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਐੱਨਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਰਿਮਾ, ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਹੈ)।

-response@jagran.com