ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼

-ਦਿੱਵਿਆ ਕੁਮਾਰ ਸੋਤੀ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਭੁੱਲ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ 1971 ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ 25 ਲੱਖ ਬੰਗਲਾ-ਭਾਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰੇਪ ਕੈਂਪ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਲਗਪਗ 4000 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਜਮਾਤੀ ਰਜਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਇਸੇ ਗ਼ਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ 1946 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਆਖਾਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਟਗਾਂਵ ਹਿੱਲ ਟ੍ਰੈਕਟਸ ਜਿਹੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ 1947 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਵਿਚ ਚਟਗਾਂਵ ਹਿੱਲ ਟ੍ਰੈਕਟਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਟਗਾਂਵ ਹਿੱਲ ਟ੍ਰੈਕਟਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 17 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਚਟਗਾਂਵ ਹਿੱਲ ਟ੍ਰੈਕਟਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਨ 1971 ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਚਟਗਾਂਵ ਹਿੱਲ ਟ੍ਰੈਕਟਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚਟਗਾਂਵ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ 28 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਲਿਦਾਨਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬ ਅਤੇ ਜਿਆ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਾਲਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਹਾਦੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਮਾਤੀ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜਬੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਫ਼ੌਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭੂ-ਭਾਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵਸਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕੇ।

-(ਲੇਖਕ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ)।

-response@jagran.com