ਚੌਗਿਰਦਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ

ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ

5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਇਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਬਾਏ ਨੇਚਰ, ਫਾਰ ਕਲਾਇਮੇਟ, ਫਾਰ ਅਵਰ ਫਿਊਚਰ’ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ’ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰੀ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਜੈਵਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਠਹਿਰਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਮਾਡਲ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਵਾਸਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਣ ਅਤੇ ਟਰੀ ਕਵਰ ਵੀ ਅਜੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਕੇਵਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਤੁਲਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਕਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਨੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਵਣ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲੋੜ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਬਾਇਓ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ, ਬੇਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਐਨਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ, ਘਟਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸਮਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਕ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਰਖੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।