ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਕਦੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਕਦੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਕਾਰਨ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਥੋਪਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ 25 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਲ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਜਦ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜੋ ਆਲਮੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਜਲ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੇਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।