ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ ਏਆਈ

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਏਆਈ ਇੰਪੈਕਟ ਸਮਿਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਆਈ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ, ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਆਈ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਏਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਮਏਐੱਨਏਵੀ ਭਾਵ ‘ਮਾਨਵ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਮ ਭਾਵ ਮਾਰਲ ਐਂਡ ਐਥੀਕਲ, ਏ ਭਾਵ ਏਕਾਊਂਟੇਬਲ, ਐੱਨ ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਵਰਨਿਟੀ, ਏ ਭਾਵ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਐਂਡ ਇੰਕਲੂਸਿਵ ਤੇ ਵੀ ਭਾਵ ਵੈਲਿਡ ਐਂਡ ਲੈਜੀਟਿਮੇਟ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਨੈਤਿਕ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਏਆਈ ’ਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਏਆਈ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਦਿਗੱਜ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਵੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਏਆਈ ਟੂਲ ਦੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਏਆਈ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਏਆਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਸਥਾਰ’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਵੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਮੋਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਲਦ ਹੀ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ।

ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਏਆਈ ਕੰਨਪੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਟ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ, ਓਪਨਏਆਈ, ਮੇਟਾ ਆਦਿ ਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਏਆਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਦ ਬਣੇਗੀ, ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਨਪੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਏਆਈ ਸੰਮਲੇਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਏਆਈ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੱਸ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਸਹਿਜ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਆਈ ਟੂਲ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 86 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ।

ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ 86 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ, ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇ, ਜੋ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਏਆਈ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

response@jagran.com