ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਾਸਲ

ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯੁੱਧ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਨਾਮ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਜ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਜੋ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਪਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਦਾ ਲਗਪਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸੌੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੇਮਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਖੇਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ 2003 ਤੋਂ ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਦੋਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ, ਓਮਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੇਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾੜੀ ਦੇ ਉੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਸ਼ੀਆਨੀਆ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਸੌਟੀ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਅਤੇ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ ਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਤੱਕ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੇ ਅਸਥਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚਾਪਲੂਸ ਬਣ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਫ਼ਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮਾਰਗ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

-ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਚੌਲੀਆ

-(ਲੇਖਕ ਜਿੰਦਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ ਹੈ)।

-response@jagran.com