ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ

ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ 15 ਸੂਤਰੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਦਰਾਂ ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਹੋਰਮੁਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਪਜਿਆ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਜੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਸਰ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਜ਼ਰੀਏ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਇਕਲੌਤਾ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਦਲਾਲ ਦੇਸ਼’ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਾਂ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਮਾਰਗ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟਰੇਟ ਜਲਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਛਾਏ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਲਾਚਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਕ ਨਕਾਰਾ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ।

ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਰੂਸ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੋਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲਾ ਰੂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਲਮੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

-response@jagran.com