ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣੇ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਫਾਰਮ ਸਟੇਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 46% ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 99% ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 19% ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਪਾਹ ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਪਜ ਤੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋਂ 2.4% ਅਤੇ ਕਪਾਹ ’ਚੋਂ 1.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖੇਤੀ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ’ਚੋਂ ਕਿਰਤੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ 60% ਵਸੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੇ 5% ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਸੋਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ 5% ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 86% ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ’ਚ ਵਸੋਂ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਸੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ’ਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਡੱਬਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉਪਜ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੰਢੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਢੁਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤਰਾ, ਅੰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਜੈਮ, ਜੂਸ ਅਤੇ ਮੁਰੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਆਟਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਸਮਤੀ ਹੀ ਇਕ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ 1960 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਤੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ’ਤੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ (ਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪੰਜ-ਛੇ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਘਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ ’ਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰਸਾਇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਨ 2000 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਿਸਕ ਕੇ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਆਮਦਨ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੋਆ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 3.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਿਸਕ ਕੇ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀ ਹੋਵੇ।

-ਡਾ.ਸ.ਸ.ਛੀਨਾ