ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣੇ ਨਿਆਇਕ ਤੰਤਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2012 (ਪੋਕਸੋ) ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਮਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ, ਜਾਇਮਾਲੀ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਐੱਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਮਨ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਯਤਨ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ‘ਤਿਆਰੀ’।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿੰਗਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇਕਸਮਾਨ ਨਿਆਂ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਨੇ ਲਿੰਗਕ ਰੂੜੀਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 2023 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 17 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਇਲਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਤਹਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 354 ਬੀ ਤਹਿਤ ‘ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਕਸੋ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਾ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 10 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 18 ਵਿਚ 5-7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਕਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਇਕ ਅਕਾਦਮੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ્ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਗਮਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਸ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ।

ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਦੰਡ ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਣਦੇਖੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਹਿਰ্ঞ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਅਪਰਣਾ ਭੱਟ ਬਨਾਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ, 18 ਮਾਰਚ, 2021’ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਇਕ ਅਕਾਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਆਇਕ ਤਰਕ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਚੇਤਨ ਮੰਦਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੁਣਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹੀ ਤੱਤ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।’’ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਿਆਇਕ ਸਲੋਗਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੀੜਤਾ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਸੁਅਲ ਇੰਟੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਯੌਨ ਮਨਸ਼ਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ, ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚਣਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਅਘਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਭੋਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਥਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਯਾਤਨਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਹੋਵੇ।’ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਪੀੜਾ ਅਣਕਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਡਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅਘਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।

ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲਗਪਗ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਰਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਅਜਨਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਪਲ ਭਰ ਵਿਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭੈਅ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਵੇ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਮਹਿਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਣਚਾਹੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਢੋਅ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ, ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚਾਹੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੀੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਆਇਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਕਰੁਣਾਮਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।

-ਰਿਤੂ ਸਾਰਸਵਤ

-(ਲੇਖਿਕਾ ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ)।

-response@jagran.com