BCCI ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਇੱਕਦਮ ਫ੍ਰੀ; CIC ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਆਰਟੀਆਈ (RTI) ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Mon, 18 May 2026 04:24 PM (IST)
Updated Date: Mon, 18 May 2026 04:25 PM (IST)
ਸਪੋਰਟਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਆਰਟੀਆਈ (RTI) ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੀ.ਆਰ. ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 2(H) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
2018 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ’ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਮ. ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਆਚਾਰੀਆਲੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੀਆਈਸੀ (CIC) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2(H) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ 'ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਯੋਗ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੰਗਾਲਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 2(H) ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਈਟਸ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਡੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।