ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, EPFO ਮੈਂਬਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ PF ਖਾਤੇ ਦਾ 100% (100% PF ਕਢਵਾਉਣਾ) ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, EPFO ਮੈਂਬਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ PF ਖਾਤੇ ਦਾ 100% (100% PF withdraw) ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਹ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਘਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
13 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਿਆ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ EPFO ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (CBT) ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ EPF ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, 13 ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
1. ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ
2. ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
3. ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ।
ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 100% ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 10 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 5 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਕਮ ਦਾ 25% "ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ" ਵਜੋਂ ਰਹੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ, "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ" ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਉਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। EPFO ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 25% ਫੰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ "ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ" ਵਜੋਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 8.25% ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
EPFO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 100% ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਹੁਣ PF ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਢਵਾਉਣਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ" ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾਲ PF ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ 1% ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ 2025 ਤੱਕ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹2,406 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। EPFO ਨੇ EPS-95 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ (IPPB) ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
"ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ"
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ "EPFO 3.0 ਡਿਜੀਟਲ ਫਰੇਮਵਰਕ" ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਂਗ ਹੀ PF ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ, ਤੁਰੰਤ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਢਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। CBT ਨੇ PF ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ EPFO ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।