ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ (P2M) ਪੇਮੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਪਸ 'ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨਾ, RBI ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰੌਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, UPI ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ (ਫੀਡਬੈਕ) ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ UPI ਰਾਹੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ 'ਕੂਲਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ' (ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (Capacity) ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ।
ਕੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਰੀ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ (P2P) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ UPI ID 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ (ਯਾਨੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ)। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਗ੍ਰੋਸਰੀ, ਫਿਊਲ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਫਿਊਲ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ (P2M) ਪੇਮੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਪਸ 'ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨਾ, RBI ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਟਰਸਟਿਡ ਕੰਟੈਕਟਸ (Trusted Contacts) ਲਈ ਨਿਯਮ:
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋਗੇ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਟਰਸਟਿਡ ਲਿਸਟ' ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
RBI ਦਾ UPI ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
RBI ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। RBI ਅਜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 8 ਮਈ, 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।