ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁਣ ਚੱਲਣਗੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ ? RBI ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰੀ; ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. (UPA) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਅਰਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Posted By alisha
Publish Date: Fri, 29 May 2026 12:23 PM (IST)
Updated Date: Fri, 29 May 2026 12:33 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਪੌਲੀਮਰ ਨੋਟ ਛਾਪਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਬੋਰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੌਲੀਮਰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊਪਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਊਪਨ ਹੈ। RBI ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੌਲੀਮਰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੂਲ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 (FY25) ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਪਗ ₹23.8 ਅਰਬ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹21.24 ਅਰਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 12.3 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ₹500 ਅਤੇ ₹100 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸੀ।
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹6,372.8 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਵਧੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. (UPI) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਕਦੀ (ਕੈਸ਼) ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। 15 ਮਈ ਤੱਕ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਕਦੀ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ₹42.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.7% ਅਤੇ 0.8% ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ।
2012 ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫੇਲ੍ਹ, ਹੁਣ ਕੀ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. (UPA) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਅਰਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਲਜ਼ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਛਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟ
ਪੌਲੀਮਰ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 1988 ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ 10 ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਪਾਹ (ਰੂੰ) ਅਤੇ ਲਿਨਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।