ਕੀ ਹੈ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਟੈਕਸ ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਸਹੀ ?
Retro GST ਯਾਨੀ ਪੂਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ, ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਰੈਟਰੋ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
Posted By alisha
Publish Date: Thu, 28 May 2026 03:43 PM (IST)
Updated Date: Thu, 28 May 2026 03:49 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 28% ਰੈਟਰੋ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ CGST, SGST, IGST ਅਤੇ UTGST ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 'ਰੈਟਰੋ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.' ਕੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ?
ਕੀ ਹੈ Retro GST
Retro GST ਯਾਨੀ ਪੂਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ, ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਰੈਟਰੋ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Retro GST 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ
ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਕਾਰਨ: ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਾਅ (Bet) ਦੀ ਪੂਰੀ 'ਫੇਸ ਵੈਲਯੂ' (Face Value) 'ਤੇ 28% ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਰਾਣਾ 'ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ' ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਸਹੀ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:
ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਸਪਲਾਇਰ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੈਨਟਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਬੋਝ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।