- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (RBI MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, RBI ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ MPC ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, RBI ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ MPC ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਮਿਤੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
7 ਫਰਵਰੀ 6.25% -0.25%
9 ਅਪ੍ਰੈਲ 6.00% -0.25%
6 ਜੂਨ 5.50% -0.50%
ਅਗਸਤ 5.50% ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
1 ਅਕਤੂਬਰ 5.50% ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
5 ਦਸੰਬਰ 5.25% -0.25%
ਪਿਛਲੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ, RBI ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 1.25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਹਰ ?
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਮਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਦਰਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ EMI ਵੀ ਵਧਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।