ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਆਈਏਐਨਐਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਸਪਲਾਈ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ PMGKAY ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕਰਨਲ (FRK) ਅਤੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ (FR) ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਤਾਪਮਾਨ, ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ FRK ਅਤੇ FR ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। PMGKAY ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 372 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧਤਾ 674 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ KMS 2025-26 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੌਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੇ?
ਇਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS), ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ICDS), ਜਾਂ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਐਮਐਸ 2025-26 (ਖਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਐਮਐਸ 2024-25 ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।