ਤੁਰੰਤ ਸਰੰਡਰ ਕਰੋ LPG ਸਿਲੰਡਰ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸਖ਼ਤੀ; PNG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਐੱਲਪੀਜੀ (LPG) ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (PNG) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨੀਰਜ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼' (Strait of Hormuz) ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਾਲੀਆ ਗਲੋਬਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਲਪੀਜੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ 690 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਘਾਟਾ 1,38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (PMUY) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨੋਟਿਸ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (CGD) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ...

ਡਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਆਪਣਾ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਪਤਕਾਰ: ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ।

ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ (User-friendly) ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਾਲਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।