ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੁਟਖਾ,ਬੀੜੀ ਤੇ ਸਿਗਰੇਟਾਂ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਕੀਮਤ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਤੰਬਾਕੂ, ਗੁਟਖਾ, ਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਊਚ ’ਚ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਟੀਨ ’ਚ) ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਊਚ ’ਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਫੀਸ ਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨਪੂਰਤੀ ਸੈੱਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਮਲ ’ਚ ਆਏਗਾ। ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਚਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੰਬਾਕੂ, ਖੈਣੀ, ਜ਼ਰਦਾ, ਗੁਟਖਾ) ਲਈ ਐੱਮਆਰਪੀ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਕੇਟ ’ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਪਰਚੂਨ ਿਵਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਟਖਾ ’ਤੇ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ’ਤੇ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾ ’ਤੇ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੋਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ।

ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਸਟਿਕ 2050 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੈੱਸ ਤੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।