SBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ; ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਸਰ?
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ RBI ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ (ਜੀ-ਸੈਕ) ਯੀਲਡ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Sat, 07 Mar 2026 02:55 PM (IST)
Updated Date: Sat, 07 Mar 2026 02:57 PM (IST)
ਐਸਬੀਆਈ (State Bank of INdia) ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ (ਜੀ-ਸੈਕ) ਯੀਲਡ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਸੰਕੇਤਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 92 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ (Strait of Hormuz) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇਸੇ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 91.84 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਟੀਆਈ (WTI) 89.62 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 10 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ (CAD) ਕਰੀਬ 36 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 130 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਕੋਂਡਰਾਟੀਫ ਵੇਵ (Kondratieff wave) ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਭਗ 17.6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਮੀਟੈਂਸ (Remittance), ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।