RBI Rule : ਫਰਾਡ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੁਣ RBI ਦੇਵੇਗਾ ਪੈਸਾ ! ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਉੱਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਲਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲ : ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਇਕ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਫਰਾਡ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

RBI ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ

ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ RBI ਨੇ 'ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ (Coercion) ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਇਬਿਲਟੀ'

ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: ਜੇਕਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਬ੍ਰੀਚ : ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ

ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਣ ਲਈ RBI ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ₹500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੁਰੰਤ SMS ਅਲਰਟ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 24x7 ਚੈਨਲ (ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ) ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਛੋਟੇ ਫਰਾਡ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ

RBI ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ₹50,000 ਤਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 85% ਜਾਂ ₹25,000 (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਰਾਡ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਰਟਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ RBI ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ₹29,412 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ 65% ਹਿੱਸਾ RBI ਉਠਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਗਾਹਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੈਂਕ 10-10% ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ₹29,412 ਤੋਂ ₹50,000 ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ₹25,000 ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ RBI ₹19,118 ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ₹2,941 ਹਰੇਕ ਦੇਣਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ RBI ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪੂਰਤੀ (Reimbursement) ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ।