ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 'ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ' 'ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ EMI ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 'ਫਿਕਸਡ' (Fixed) ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਸਡ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

RBI Repo Rate: ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਆਰਬੀਆਈ (ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ) ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (RBI MPC Meeting) ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸਤ (Home Loan EMI) 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ 'ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ' 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਨਾਲ EMI ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰ.ਬੀਆਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 5.25% ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟਰਸ (Reuters) ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 1.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਬੈਠਕ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 'ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ' 'ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ EMI ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 'ਫਿਕਸਡ' (Fixed) ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਸਡ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।