ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ RBI ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ RBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Forex Reserve) ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਆਈਏਐਨਐਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰੁਪਏ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ (Speculative Trading) 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਰੁਪਏ 'ਚ ਆਪਣੀ 'ਓਪਨ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ' ਨੂੰ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ।
ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Forex Reserve) ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 94 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ (ਕੱਚਾ ਤੇਲ) ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 70 ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਮਕੇ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁਪਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਕਰੀਬ 91 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਯੀਲਡ (Yield) ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 6.83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 6.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਜੇ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ (CAD) ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।