ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, REC-PFC ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ (Budget 2026) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (Incentive) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਈਸੀ ਲਿਮਟਿਡ (REC) ਤੇ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PFC) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ (Restructuring) ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ’ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਧਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ।

MSME ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ 2026-27 ਦੌਰਾਨ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ MSMEs ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਇਕੁਇਟੀ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ’ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜ ਉਪ-ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ (ਵਸਤਰ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ?

• ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫਾਈਬਰ ਯੋਜਨਾ, ਵਸਤਰ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਥਕੜਾ ਤੇ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵੱਲੋਂ MSMEs ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ਲਈ TReDS ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।
• TReDS ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਰਿਸੀਵੇਬਲਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (RXIL), ਸਿਡਬੀ (SIDBI) ਅਤੇ NSE ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੈ।
• ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।