- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
EPFO News : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, PF ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਟੌਤੀ; ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ
EPFO News:ਈਪੀਐਫਓ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 2025-26 ਲਈ ਪੀਐਫ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.25% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 8-8.20% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (PMVVY) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਈਪੀਐਫਓ ਆਪਣੇ ਬਫਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। CBT ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Posted By Tejinder Thind
Publish Date: Wed, 04 Feb 2026 12:09 PM (IST)
Updated Date: Wed, 04 Feb 2026 12:15 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। EPFO News: ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਸਮੇਂ PF ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ PF ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। PF ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੀ 239ਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ (CBT) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2025-26 ਲਈ PF ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੂੰ 8-8.20% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024-25 ਲਈ, ਇਸਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ 8.25% 'ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
PF ਵਿਆਜ ਦਰ ਕਿਉਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (PMVY) ਦੇ ਤਹਿਤ EPFO ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ EPFO ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਫਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, PF ਵਿਆਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
EPFO ਦੀ ਵਿੱਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ (FIAC) ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ EPFO ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CBI) ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ EPFO ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੀਬੀਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਫਓ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
2014 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੀਐਫ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।