ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) 'ਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਤੇ ਐਲਐਨਜੀ (LNG) ਦਾ ਲਗਪਗ 20% ਹਿੱਸਾ 'ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼' (Strait of Hormuz) ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤੰਗ ਪਰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ (ਲਗਪਗ 60 ਲੱਖ ਬੈਰਲ) ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ 25 ਤੋਂ 27 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੌਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਊਰਜਾ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ "ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਪਾਅ" ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਏਗਾ।
ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।