ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਖਾਤਾ 'ਇਨਆਪਰੇਟਿਵ' (ਬੰਦ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਆਟੋ-ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। EPFO Interest: EPFO ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (CBT) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ EPF ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 8.25% 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ EPF ਵਿਆਜ ਦਰ CBT ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ (Credit) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਫ (PF) ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (CBT) ਦੀ 239ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, CBT ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ EPF ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 8.25% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪੈਸਾ?
ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, EPF ਵਿਆਜ ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਵਿਆਜ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (FY 2024-25) ਦਾ ਵਿਆਜ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਲੇ-ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
EPF 'ਪਾਸਬੁੱਕ ਲਾਈਟ' ਨਾਲ ਬੈਲੇਂਸ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ?
EPFO ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹੁਣ 'ਪਾਸਬੁੱਕ ਲਾਈਟ' ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਝ ਕਰੋ:
ਸਟੈਪ 1: EPFO ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ UAN ਰਾਹੀਂ ਲੋਗਿਨ ਕਰੋ।
ਸਟੈਪ 2: ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ 'ਵਿਊ' (View) 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਸਟੈਪ 3: ਡਰਾਪ ਡਾਊਨ ਮੇਨੂ ਤੋਂ 'ਪਾਸਬੁੱਕ ਲਾਈਟ' ਚੁਣੋ।
ਸਟੈਪ 4: ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਯੋਗਦਾਨਾਂ (Contributions) ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਖਾਤਾ 'ਇਨਆਪਰੇਟਿਵ' (ਬੰਦ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਆਟੋ-ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।