Budget 2026: ਇਸ ਵਾਰ ਟੁੱਟੇਗੀ 75 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਜਟ ਪਰੰਪਰਾ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਦਿਖੇਗੀ 'ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ 75 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪਾਰਟ ਬੀ (Part B) ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਲਪਕਾਲੀ (Short-term) ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ (Long-term) ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ 'ਪਾਰਟ ਏ' ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure) ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ 'ਪਾਰਟ ਬੀ' ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਬਦਲਾਅ, ਡਾਇਰੈਕਟ-ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

'ਪਾਰਟ ਬੀ' ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ?

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਪਾਰਟ ਬੀ' ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਬੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲਗਾਤਾਰ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋੜੀ ਸੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬ੍ਰੀਫਕੇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਰਵਾਇਤੀ ਵਹੀ-ਖਾਤਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ (Paperless) ਹੈ, ਯਾਨੀ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (Capex) ਕਿੰਨਾ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਦੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਾਟੇ (Fiscal Deficit) ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (ਕੈਪੈਕਸ) ਦਾ ਬਜਟ 11.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪੈਕਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਕਸ ਟਾਰਗੇਟ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਨੌਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ (Nominal GDP Growth) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਈ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ 10.5 ਤੋਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੌਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਐਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (PMGSY) 'ਤੇ ਖਰਚ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।